अदालत द्वारा आदेशित योजना यौन तस्करी से बचे लोगों के लिए बचाव से लेकर पुन:एकीकरण तक हर चरण को कवर करती है। कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के नए पीड़ित संरक्षण ढांचे को लागू करने के लिए राज्य-स्तरीय कार्रवाई का आह्वान करते हैं