राजनीतिक दलों पर 1.4 मिलियन यूरो का जुर्माना बकाया है, लेकिन पीजीआर और लेखा इकाई यह छिपाते हैं कि किसका कितना बकाया है। इस बीच, पीएस को अदालतों द्वारा सताया जाना जारी है।