पब्लिक चैंबर के उप सचिव अलेक्जेंडर गालुश्का के अनुसार, इससे देश में सर्वोत्तम संभव तरीके से धन और प्रौद्योगिकियों को आकर्षित करने की अनुमति मिलेगी