सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी आईयूएमएल और यूडीएफ पर है क्योंकि एक भाजपा नेता ने बोर्ड में गैर-मुसलमानों को शामिल न करने को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया है।