संघीय और राज्य सरकारें एक साल से वित्तीय बोझ के नए वितरण के लिए संघर्ष कर रही हैं। अब एक समझौता सामने आ रहा है. चांसलर और प्रधानमंत्री इस महीने एक समझौते पर पहुंच सकते हैं।