न्याय मंत्रियों का मानना ​​है कि कानूनी प्रशिक्षण में ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है. छात्र प्रतिनिधि भयभीत हैं, और एक मौजूदा रिपोर्ट भी एक अलग निष्कर्ष पर आती है।