संघीय सरकार और टैंक निर्माता केएनडीएस जर्मन-फ्रांसीसी कंपनी में सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें राज्य 40 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है। आईपीओ अस्थिर है.