इस शनिवार को "इकोस" द्वारा प्रकाशित एक पत्र में, प्रधान मंत्री ने मांग की कि सेवाएं "वास्तविक राजनीतिक प्राथमिकताओं" को परिभाषित करें। सरकार जुलाई के मध्य में अपने वित्त विधेयक की व्यापक रूपरेखा पेश करने वाली है।