प्रारंभ में, फरवरी 2026 में मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित सरकार के प्रस्ताव में प्रावधान था कि डिप्लोमा तीन साल की अवधि 2025-2027 तक लागू होगा, लेकिन अवधि को सही किया गया था।