प्रस्तावित कानून को 11 दिसंबर, 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। संसदीय डिक्री अब प्रख्यापन के लिए गणतंत्र के राष्ट्रपति पद के पास जाती है।