बीई, चेगा, लिवरे और पैन रिज़ॉल्यूशन बिलों को आम तौर पर मंजूरी दे दी गई, जो उस विशेषता पर आगे बढ़ रहे हैं जहां एक सामान्यीकृत कर छूट तंत्र पर चर्चा की जाएगी।