फार्मेसियाँ, पेंशन, हिंसा से सुरक्षा - संघीय परिषद कई कानून और परियोजनाएँ पारित कर रही है। राज्य भी फिर से अपनी पहल शुरू कर रहे हैं, उदाहरण के लिए अनिवार्य स्कूली शिक्षा को बनाए रखना।