डिप्टी नूनो बाराटा ने क्षेत्रीय सरकार पर कानून की "प्रतिबंधात्मक तरीके से" व्याख्या करने का आरोप लगाया, जिससे परिवारों को डिजिटल संस्करण से इनकार करने पर भौतिक मैनुअल के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा।