जीडीआर समूह (कम्युनिस्ट और अल्ट्रा-मरीन) द्वारा दोबारा पेश किए गए और पूरे वामपंथ द्वारा समर्थित इस बिल का सीनेट और सरकार दृढ़ता से विरोध कर रहे हैं। इसलिए इसके साकार होने की संभावना नहीं है.