प्रतिनिधि मार्क हैरिस ने ट्रेजरी सचिव बेसेंट से एसपीएलसी से उसकी कर-मुक्त स्थिति को छीनने का आग्रह किया, यह आरोप लगाते हुए कि समूह ने चरमपंथी संगठनों को वित्त पोषित किया है।