एमईपी ने एक बार फिर मीडिया की स्वतंत्रता पर यूरोपीय संघ के नियमों के आलोक में लूसा की नई विधियों की वैधता के बारे में पूछा, जो अब 100% राज्य के स्वामित्व में है।