बढ़ती संख्या में राज्यों में कानून निर्माता 3डी-मुद्रित आग्नेयास्त्रों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे दूसरे संशोधन अधिकारों और बंदूक नियंत्रण पर बहस छिड़ गई है।