प्रतिनिधि सभा राज्य पुलिस, चुनाव सुधार, स्थानीय सरकार की स्वायत्तता और बहुत कुछ को कवर करने वाले 37 संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर मतदान करने के लिए तैयार है।