असेंबली में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन वामपंथी समूह गुरुवार 11 जून को एक बिल फिर से उठा रहे हैं, जिसे एलएफआई ने बड़ी मुश्किल में फंसी कंपनी का राष्ट्रीयकरण करने के लिए नवंबर 2025 में पहले ही पेश कर दिया था।