यह छूट तब मिलती है जब भारत आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपने जैव ईंधन कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है।