सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्ताव तैयार किया, कुछ क्षेत्रों में टैरिफ कटौती पर बातचीत पर विचार किया, लेकिन "धारा 301" की मांगों को पूरा करने से इंकार कर दिया