यह सिफारिश पिछले सप्ताह सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति में प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी विभागों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब में की गई थी