विभिन्न पर्यावरण एजेंसियों के गैर-सिविल सेवक कर्मचारियों की "अर्ध-स्थिति" में सुधार की घोषणा के बाद, गुरुवार 11 जून को कई ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा एक नोटिस दायर किया गया था।