प्रतिनिधि चिप रॉय ने कथित अपराधों की संघीय जांच के बीच दक्षिणी गरीबी कानून केंद्र की कर-मुक्त स्थिति को रद्द करने के लिए स्टॉप एसपीएलसी अधिनियम पेश किया।