समझौता ज्ञापन, जिसे अपनी तरह का पहला बताया गया है, का उद्देश्य नागरिक, आपराधिक, आर्थिक, श्रम और पारिवारिक मामलों पर दो कानूनी प्रणालियों के बीच सहयोग में सुधार करना है।