प्रस्ताव मौद्रिक प्राधिकरण को वित्तीय और बजटीय स्वायत्तता प्रदान करता है, निकाय को केंद्रीय बजट से हटा देता है और संविधान में पिक्स के लिए सुरक्षा शामिल करता है।