चीनी सरकार ने 1 जुलाई को लागू होने वाला एक नया निर्देश प्रस्तुत किया, जो उसे विदेशों में चीनी निवेश पर निगरानी के बहुत सटीक अधिकार की गारंटी देता है और जब देश चीनी हितों पर हमला करते हैं तो प्रतिशोध की एक श्रृंखला पेश करता है।