जैसे-जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, यह एक सुरक्षित शर्त है कि मजिस्ट्रेट इसे अपने ऊपर लेना जारी रखेंगे। एक सर्व-परिचित परिदृश्य जो कानून के शासन को कमजोर करता है।