सीनेट ने पाठ को विधानसभा को लौटा दिया और शटल समय पर नहीं पहुंचने पर 4,300 से अधिक दीर्घकालिक बेरोजगारों के लिए 2026 में इन स्थायी नौकरियों के विलुप्त होने का खतरा उठाया।