चार देशों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि इन कदमों का उद्देश्य "फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ हिंसा के भयानक स्तर के लिए चरमपंथी बसने वालों को जिम्मेदार ठहराना" है।