श्रम और सामाजिक सुरक्षा मंत्री एंटोन कोत्याकोव ने इस बात पर जोर दिया कि देश के क्षेत्रों में अवैध रोजगार से निपटने के लिए अंतरविभागीय आयोगों के समक्ष ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।