उनका कहना है कि मकानों के लिए ई-पट्टा देने की पहल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और एससी/एसटी छात्रावासों की स्थिति में सुधार करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है।