पूर्व आंतरिक मंत्री, जो न्यायपालिका की सुपीरियर काउंसिल में आमूलचूल बदलाव का प्रस्ताव कर रहे हैं, उनके अनुसार "इसकी संरचना में बहुत अधिक कॉर्पोरेटवादी" हैं, उनका तर्क एक गलत आंकड़े पर आधारित है।