यूनियन सेंटर ने सरकार पर "श्रम कानूनों को बदलने की अधिकतम गति" पर होने का आरोप लगाया है, लेकिन "वेतन भेदभाव से निपटने के लिए हैंडब्रेक लगाया हुआ है"।