लिहन्ना मामले के मद्देनजर, न्याय मंत्री ने घोषणा की कि वह अटॉर्नी जनरल से 14 जुलाई तक "बच्चों को प्रभावित करने वाली सभी शिकायतों" या लगभग 70,000 फाइलों को संभालने के लिए कहेंगे।