भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति (केपीके) विदेशियों के निवास परमिट की जबरन वसूली के मामले में आठ संदिग्धों पर मुकदमा चला रही है। निष्कर्षों में एंजेल कोड वाले उच्च-रैंकिंग अधिकारियों को रिश्वत देना शामिल है।