भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति (केपीके) ने इमिपास के पूर्व उप मंत्री सिल्मी करीम से जुड़े जबरन वसूली मामले में विदेशियों के निवास परमिट में तेजी लाने के लिए अवैध दरों का खुलासा किया।