मानवाधिकार मंत्री नटालियस पिगई ने प्रस्तावित किया कि राष्ट्रीय पुलिस कानून संशोधन (आरयूयू) पुलिस संस्थानों में कई पदों को नागरिकों द्वारा भरने को समायोजित करता है।