सदन ने नए यूनियन में शामिल होने वाले श्रमिकों को पहला अनुबंध प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। यदि कोई समझौता 90 दिनों के भीतर नहीं होता है तो यह उपाय सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति देता है।