कई प्रांत जिन्होंने पहले सोशल मीडिया प्रतिबंधों में रुचि दिखाई है, उनका कहना है कि वे इस बात पर नजर रखेंगे कि संघीय सरकार अपनी योजना को कैसे लागू करेगी।