विवरण - इस मंगलवार को, प्रतिनिधियों ने 2025 के लिए राज्य खातों को मंजूरी देने वाले कानून पर बहस करने से इनकार कर दिया। पिछले साल सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने की विधि पहले से ही अपनी सीमा तक पहुंच रही है।