कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया. नियम 36-डी के तहत भूविज्ञान और खनन आयुक्त द्वारा पारित सभी आदेशों की समीक्षा करना, उन पर विचार करने के तरीके को सत्यापित करना और उचित कार्रवाई करना