राज्य ड्यूमा ने दूसरी और तीसरी रीडिंग में एक साथ एक विधेयक को अपनाया जो उन वेबसाइट मालिकों के लिए जुर्माना पेश करता है जो विदेशी मेल (जीमेल सहित) के माध्यम से उपयोगकर्ता प्राधिकरण की अनुमति देते हैं।