बहुउद्देशीय विकलांगता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता का निर्णय "गैर-भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है", एसोसिएशन का कहना है और याद दिलाता है कि "इसे प्राप्त करने में कठिनाइयाँ और देरी" हैं।