पांच देशों (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे और ब्रिटेन) के विदेश मंत्रियों ने दृढ़ और संयुक्त उपायों की घोषणा की जिसमें बसने वालों के खिलाफ प्रतिबंध और निवारक उपाय शामिल हैं।