जो कोई भी आदेश का पालन करने में विफल रहता है उसे सैन्य अदालत का सामना करना पड़ सकता है। डिक्री एक "विशेष निगरानी सूची" भी बनाती है, जिसमें उन व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी होती है जिनकी निगरानी की जा रही है।